ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤੋ ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ’ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5:17 ਵਜੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ‘ਵਿਲੱਖਣ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਸਾਹਘਾਤ’ ਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 41 ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਲੱਖਣ’ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।