ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1987 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।