ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਚੱਲ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।‘‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ  ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜਾਇਨ, ਉਸਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 109 ਜੋੜੀ (12 ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਵੰਡਿਆ) ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 12 ਯੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।