ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ (30), ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ(23) ਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ(24) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਕਸ਼ੈ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਕਲਯੁੱਗ’ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਅਕਸ਼ੈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਏ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ’ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਜਰਮਾਂ) ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।