ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2020-21) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਈਏ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ
ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਿੱਥੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 2.7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਤੇ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ’ ਖਾਂਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।