ਲਖਨਊ-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਬਦਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੂਰਤੀਆਂ) ਦੀ ‘ਅਰਾਧਿਆ’ (ਪੂਜਾ/ਅਕੀਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ) ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੂਰਤੀਆਂ) ਨੂੰ ‘ਅਰਾਧਿਆ’ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਾ ਸੰਤੁਲਤ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ’ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਫੈਸਲੇ (ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।’ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕੀਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਐਕਟ 1991 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ’ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1994 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1992 ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ’ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਇਤ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।