ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਭਲਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਲਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਮੁੜ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।